मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को मंत्रि-परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के infrastructure, health, agriculture, women empowerment, industrial development और public welfare से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रि-परिषद ने विभिन्न विकास और जनकल्याण योजनाओं के लिए कुल ₹47,990 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बैठक में भोपाल-विदिशा 4 लेन सड़क, भोपाल बायपास को 6 लेन बनाने की तैयारी, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लिए ₹918 करोड़, National Soybean Research Institute के लिए 20 हेक्टेयर भूमि, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹44,515.13 करोड़ और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के लिए ₹795.59 करोड़ की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

MP Cabinet Meeting 2026 – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़े फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का फोकस infrastructure development, बेहतर health services, किसानों के हित, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण की योजनाओं को मजबूत करने पर रहा।

बैठक में भोपाल को Metropolitan Region के रूप में विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत भोपाल-विदिशा मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी गई है।

Bhopal Vidisha 4 Lane Road – ₹1,757 करोड़ से अधिक की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने भोपाल-विदिशा मार्ग को 4 लेन विद पेव्हड शोल्डर बनाने के लिए ₹1,757 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति दी है। इस सड़क की लंबाई करीब 44.830 किलोमीटर होगी।

यह मार्ग भोपाल के अयोध्या बायपास स्थित भानपुर टी-जंक्शन से शुरू होकर NH-146 पर सांची-सलामतपुर जंक्शन तक जाएगा। रास्ते में भानपुर, चोपड़ाकला, सूखी सेवनिया, डोब, बालमपुर, दीवानगंज और सलामतपुर जैसे क्षेत्र जुड़ेंगे।

सरकार के अनुसार इस सड़क के निर्माण से भोपाल और विदिशा के बीच connectivity बेहतर होगी। साथ ही औद्योगिक निवेश और infrastructure development को भी गति मिलने की उम्मीद है।

Bhopal Metropolitan Region – भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने की तैयारी

भोपाल को Metropolitan City के रूप में विकसित करने की दिशा में भोपाल-विदिशा मार्ग को 4 लेन करने का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस route का connection सांची स्तूप और कर्क रेखा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से भी है।

सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क connectivity से क्षेत्र में economic activities और industrial investment को बढ़ावा मिलेगा।

Bhopal Bypass 6 Lane – 2031 तक Toll Tax Collection की मंजूरी

भोपाल बायपास को 4 लेन से 6 लेन बनाने की दृष्टिगत मंत्रि-परिषद ने 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक user fee यानी toll collection की अनुमति दी है।

भोपाल बायपास की कुल लंबाई 51.963 किलोमीटर है। यह भोपाल को इंदौर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम जिलों से जोड़ता है। बायपास के बेहतर संचालन से भोपाल शहर के traffic pressure को कम करने में मदद मिलती है।

मंत्रि-परिषद ने toll collection की अवधि को आगे पाँच वर्ष तक बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत भी किया है।

Joint Forest Management Committees – ₹918 करोड़ की लाभांश योजना

वन विभाग की Joint Forest Management Committees के लिए सरकार ने ₹918 करोड़ की मंजूरी दी है। यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।

इस योजना का उद्देश्य जंगलों के संरक्षण और संवर्धन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। अब केवल वन कार्यों में जुड़े श्रमिक ही नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्रों के रहवासियों को भी लाभांश का लाभ मिलेगा।

योजना के तहत लकड़ी की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20 प्रतिशत राशि संयुक्त वन प्रबंधन समिति को देने का प्रावधान है। वहीं बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का 100 प्रतिशत हिस्सा कटाई में शामिल श्रमिकों को दिया जाता है।

National Soybean Research Institute MP – किसानों के लिए 20 हेक्टेयर भूमि मंजूर

National Soybean Research Institute की स्थापना के लिए सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम भाऊखेड़ी में 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।

यह संस्थान Indian Council of Agricultural Research के अंतर्गत गठित है और सोयाबीन research एवं development पर काम करता है। प्रस्तावित भूमि का उपयोग कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए किया जाएगा।

सरकार को उम्मीद है कि इस केंद्र की स्थापना से मध्यप्रदेश में soybean farming, research और agricultural development को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

MP Health Budget 2026 – National Health Mission और Ayushman Bharat को ₹44,515 करोड़

मंत्रि-परिषद ने health services के संचालन के लिए कुल ₹44,515.13 करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें National Health Mission और Ayushman Bharat जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।

National Health Mission के लिए ₹28,083.47 करोड़ और Ayushman Bharat तथा संबंधित योजनाओं के संचालन के लिए ₹12,123 करोड़ 81 लाख की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा health institutions की security और cleanliness के लिए ₹1,159.58 करोड़ तथा district-level staff scheme के लिए ₹654.84 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

इन योजनाओं के माध्यम से maternal health, child health, vaccination, TB elimination, nutrition, sickle cell, non-communicable diseases, free medicines और diagnostic services जैसी health activities संचालित की जाती हैं।

Rani Durgavati Award – पुरस्कार राशि बढ़ाकर ₹2 लाख

महिलाओं के योगदान और समाज सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए Rani Durgavati State Level Award की राशि बढ़ाकर ₹2 लाख करने की मंजूरी दी गई है।

यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज सेवा करने वाली महिलाओं को पहचान और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिया जाता है।

Rani Avanti Bai Veerta Award – पुरस्कार राशि बढ़ाकर ₹2 लाख

मंत्रि-परिषद ने Rani Avanti Bai State Level Veerta Award की राशि भी ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने की मंजूरी दी है।

इस फैसले का उद्देश्य साहस और सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करना और अन्य महिलाओं को भी समाज सेवा के लिए प्रेरित करना है।

Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya – ₹795 करोड़ की मंजूरी

Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya के आगामी पांच वर्षों के संचालन के लिए ₹795 करोड़ 59 लाख की मंजूरी दी गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए स्वीकृत की गई है।

विश्वविद्यालय के अंतर्गत वर्तमान में 11 colleges और 8 research centres संचालित हैं। यहां agriculture education, research और agricultural extension से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

MP Government Schemes 2026 – विकास और जनकल्याण के लिए ₹47,990 करोड़

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के overall development और public welfare से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों के लिए कुल ₹47,990 करोड़ की मंजूरी दी है।

इन फैसलों में health, agriculture, infrastructure, women’s empowerment और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का उद्देश्य basic infrastructure को मजबूत करने के साथ प्रदेश में विकास की गति को आगे बढ़ाना है।

Dewas Fire Accident Inquiry – जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाया

देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र में 14 मई 2026 को हुई पटाखा फैक्ट्री की आग दुर्घटना की judicial inquiry के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के कार्यकाल को तीन महीने बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 तक करने की मंजूरी दी गई है।

जांच आयोग की अध्यक्षता जबलपुर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री सुभाष काकड़े कर रहे हैं।

MPPSC Annual Report – 63वें, 64वें और 68वें प्रतिवेदन को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) के 63वें, 64वें और 68वें Annual Reports को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी है।

इसके साथ ही उन मामलों से संबंधित ज्ञापन भी विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है।

Madhya Pradesh Cabinet Decisions 2026 – किसानों, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की इस बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि सरकार ने agriculture, health, infrastructure और social welfare को प्राथमिकता दी है। भोपाल-विदिशा 4 लेन सड़क और भोपाल बायपास को 6 लेन करने की दिशा में लिए गए फैसले प्रदेश के infrastructure को मजबूत करने से जुड़े हैं।

वहीं National Soybean Research Institute के लिए भूमि आवंटन और Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya के लिए ₹795.59 करोड़ की मंजूरी agriculture sector के लिए महत्वपूर्ण हैं। Health sector में ₹44,515.13 करोड़ की स्वीकृति से National Health Mission और Ayushman Bharat जैसी योजनाओं के संचालन को मजबूती मिलेगी।

FAQ

Q1. MP Cabinet Meeting 2026 में कितने करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी मिली?
मंत्रि-परिषद ने विभिन्न विकास और जनकल्याण योजनाओं के लिए कुल ₹47,990 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

Q2. भोपाल-विदिशा 4 लेन सड़क के लिए कितनी राशि मंजूर हुई?
भोपाल-विदिशा 4 लेन मार्ग के निर्माण के लिए ₹1,757 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति दी गई है।

Q3. भोपाल बायपास पर Toll Tax Collection कब तक जारी रहेगा?
मंजूरी के अनुसार भोपाल बायपास पर user fee collection 31 दिसंबर 2031 तक किया जा सकेगा।

Q4. National Soybean Research Institute के लिए कितनी जमीन मंजूर हुई?
सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम भाऊखेड़ी में 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।

Q5. MP में health services के लिए कितनी राशि मंजूर हुई?
National Health Mission, Ayushman Bharat और अन्य health services के संचालन के लिए कुल ₹44,515.13 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

Q6. Rani Durgavati Award की पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है?
Rani Durgavati State Level Award की राशि बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है।

Conclusion

MP Cabinet Decisions 2026 में लिए गए फैसले मध्य प्रदेश के infrastructure, agriculture, health और social welfare sectors के लिए महत्वपूर्ण हैं। भोपाल-विदिशा 4 लेन सड़क, भोपाल बायपास 6 लेन की तैयारी, किसानों के लिए National Soybean Research Institute, health services के लिए बड़ी वित्तीय मंजूरी और महिलाओं के पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी जैसे फैसलों से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास को गति देने का प्रयास दिखाई देता है।

इन फैसलों का वास्तविक प्रभाव आने वाले वर्षों में infrastructure, public services, agricultural research और welfare schemes के implementation के साथ और स्पष्ट होगा।