मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों का सीधा लाभ छात्रों, किसानों, युवाओं, डॉक्टरों, निवेशकों और प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा। कैबिनेट ने MP State Data Center 3.0, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, नमो हरित नगर योजना, केन-बेतवा लिंक परियोजना, स्वास्थ्य विभाग भर्ती नियम, आईटी निवेश नीति और उपार्जित अनाज निस्तारण नीति 2026 जैसे कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

यदि आप MP Cabinet Decisions Today, MP Government New Schemes 2026 या Madhya Pradesh Latest News जानना चाहते हैं, तो इस लेख में सभी फैसलों की पूरी जानकारी सरल भाषा में दी गई है।

MP Cabinet Meeting 2026 Highlights

इस कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित फैसले लिए गए—

• MP State Data Center 3.0 के लिए ₹800 करोड़ निवेश
• मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक बढ़ाया गया
• गेहूं, चना और बाजरा विक्रय के लिए नई नीति लागू
• 65 नगरीय निकायों में नगर वन विकसित होंगे
• केन-बेतवा परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए नया पुनर्वास पैकेज
• स्वास्थ्य विभाग भर्ती नियमों में संशोधन
• IT एवं ESDM Investment Promotion Policy में बदलाव
• Legal Aid Defense Counsel Scheme में संशोधन

CM Mohan Yadav Cabinet Decisions Today

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। कैबिनेट के ये निर्णय आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा देंगे।

MP State Data Center 3.0: ₹800 Crore IT Infrastructure Investment

राज्य सरकार ने MP State Data Center 3.0 के आधुनिकीकरण के लिए लगभग ₹800 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है।

मुख्य उद्देश्य

• आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना
• सरकारी सेवाओं को तेज और सुरक्षित बनाना
• साइबर सुरक्षा को मजबूत करना
• नई तकनीकों के लिए बेहतर IT प्लेटफॉर्म तैयार करना
• भविष्य की डिजिटल सेवाओं को सपोर्ट करना

इस फैसले से प्रदेश की ई-गवर्नेंस सेवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा।

Mukhyamantri Scooty Yojana Extended Till 2031

सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला लिया है।

योजना का लाभ

• सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को स्कूटी
• छात्राओं और छात्रों दोनों को लाभ
• उच्च शिक्षा के लिए बेहतर परिवहन सुविधा
• ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विशेष लाभ

इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है।

MP Procurement Policy 2026: Wheat, Gram & Bajra New Rules

मध्यप्रदेश सरकार ने उपार्जित अनाज निस्तारण नीति 2026 को मंजूरी दी है।

नई नीति के तहत—

• गेहूं विक्रय की नई व्यवस्था
• चना विक्रय प्रक्रिया में सुधार
• बाजरा निस्तारण के नए नियम
• सरकारी गोदामों का बेहतर प्रबंधन
• पारदर्शी विक्रय प्रक्रिया

इससे किसानों और सरकारी एजेंसियों दोनों को लाभ मिलेगा।

Namo Harit Nagar Yojana: 65 Urban Bodies to Develop Nagar Van

प्रदेश के 65 नगरीय निकायों में नगर वन (Urban Forest) विकसित किए जाएंगे।

योजना की प्रमुख बातें

• शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाना
• पर्यावरण संरक्षण
• प्रदूषण कम करना
• नागरिकों के लिए हरित पार्क विकसित करना
• जैव विविधता को बढ़ावा देना

यह योजना प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Ken-Betwa Link Project Rehabilitation Package for Panna Families

कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित पन्ना जिले के विस्थापित परिवारों के लिए नए पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी।

प्रमुख लाभ

• बेहतर पुनर्वास सुविधा
• मुआवजा व्यवस्था
• पुनर्स्थापन प्रक्रिया में तेजी
• प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता

MP Health Department Recruitment Rules 2026

स्वास्थ्य विभाग के भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है।

मुख्य बदलाव

• विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती
• अनिवार्य पदस्थापना व्यवस्था
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना
• रिक्त पदों को तेजी से भरना

इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

MP IT & ESDM Investment Promotion Policy 2023 Amendment

राज्य सरकार ने MP IT एवं ESDM Investment Promotion Policy 2023 में संशोधन को मंजूरी दी।

उद्देश्य

• IT सेक्टर में निवेश बढ़ाना
• इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देना
• नए उद्योग स्थापित करना
• रोजगार के अवसर बढ़ाना
• डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना

Legal Aid Defense Counsel Scheme & Revenue Department Ownership Scheme Update

कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं में भी संशोधन किए—

Legal Aid Defense Counsel Scheme

• गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर कानूनी सहायता
• न्याय तक आसान पहुंच

Revenue Department Ownership Scheme

• राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना
• स्वामित्व से जुड़े मामलों में राहत
• प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार

MP Government New Schemes 2026

इस कैबिनेट बैठक में जिन प्रमुख योजनाओं और नीतियों को मंजूरी मिली—

• MP State Data Center 3.0
• मुख्यमंत्री स्कूटी योजना
• उपार्जित अनाज निस्तारण नीति 2026
• नमो हरित नगर योजना
• केन-बेतवा पुनर्वास पैकेज
• स्वास्थ्य विभाग भर्ती नियम
• IT एवं ESDM निवेश नीति संशोधन
• लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम संशोधन

MP Cabinet News Today Important Decisions

यदि एक नजर में कैबिनेट के प्रमुख फैसले देखें तो—

निर्णय	मुख्य लाभ
State Data Center 3.0	₹800 करोड़ IT निवेश
Scooty Yojana	2031 तक विस्तार
Procurement Policy	गेहूं, चना, बाजरा नई व्यवस्था
Nagar Van	65 नगरीय निकायों में विकास
Ken-Betwa Package	विस्थापित परिवारों को राहत
Health Recruitment	विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती
IT Policy	निवेश और रोजगार में वृद्धि
Legal Aid Scheme	कानूनी सहायता मजबूत

FAQs

Q1. MP Cabinet Meeting 2026 में सबसे बड़ा फैसला क्या रहा?

सबसे बड़ा फैसला MP State Data Center 3.0 के लिए ₹800 करोड़ निवेश को मंजूरी देना रहा।

Q2. मुख्यमंत्री स्कूटी योजना कब तक बढ़ाई गई है?

यह योजना वर्ष 2031 तक बढ़ा दी गई है।

Q3. नमो हरित नगर योजना क्या है?

इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के 65 नगरीय निकायों में नगर वन विकसित किए जाएंगे।

Q4. स्वास्थ्य विभाग भर्ती नियमों में क्या बदलाव हुए हैं?

विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती और अनिवार्य पदस्थापना व्यवस्था लागू की जाएगी।

Q5. MP Procurement Policy 2026 में क्या बदलाव हुए हैं?

गेहूं, चना और बाजरा के विक्रय एवं निस्तारण के लिए नई पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी।

Conclusion

MP Cabinet Decisions 2026 के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और निवेश को बढ़ावा देने वाले कई बड़े फैसले लिए हैं। State Data Center 3.0, Scooty Yojana Extension, Nagar Van Yojana, Health Recruitment Rules, IT Investment Policy और Ken-Betwa Rehabilitation Package जैसे निर्णय प्रदेश के विकास को नई गति देंगे। आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ लाखों छात्रों, किसानों, युवाओं, निवेशकों और आम नागरिकों तक पहुंचेगा।