मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भूमि संबंधी सेवाओं को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए MP Land Records Digitization 2026 अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुराने भू-अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा रहा है ताकि नागरिकों को जमीन से जुड़े रिकॉर्ड प्राप्त करने में परेशानी न हो।

Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) के तहत प्रदेश में पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग, डेटा एंट्री और रिकॉर्ड सत्यापन का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्व सेवाओं को आधुनिक बनाना और नागरिकों को Land Records Online सुविधा उपलब्ध कराना है।

राज्य में लगभग 15 करोड़ पुराने भू-अभिलेख रिकॉर्ड को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे जमीन से जुड़े दस्तावेजों का सुरक्षित संरक्षण होगा और लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) – भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण

Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से पुराने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में इस योजना के अंतर्गत Modern Record Room (MRR) बनाए जा रहे हैं, जहां पुराने दस्तावेजों की सुरक्षित स्कैनिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया जा रहा है।

इस योजना का उद्देश्य:

• भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना
• रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना
• नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा देना
• राजस्व सेवाओं को तेज बनाना

वर्ष 2008 में शुरू हुए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को वर्ष 2016 में DILRMP के रूप में आगे बढ़ाया गया था।

MP Land Records Online – अब घर बैठे मिलेगा जमीन का रिकॉर्ड

MP Land Records Online सुविधा से नागरिक भविष्य में अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।

डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम लागू होने के बाद लोगों को खसरा, खतौनी और अन्य भूमि दस्तावेजों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम होगी।

ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड सुविधा से:

• समय की बचत होगी
• रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होंगे
• जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी
• सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी

भू-अभिलेख डिजिटाइजेशन से राजस्व सेवाओं में आएगी पारदर्शिता

भू-अभिलेख डिजिटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और उनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

डिजिटल सिस्टम के माध्यम से दस्तावेजों की स्कैनिंग, डेटा एंट्री और गुणवत्ता जांच की जा रही है। संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा रिकॉर्ड का ऑनलाइन सत्यापन भी किया जाएगा।

सत्यापन के बाद सही रिकॉर्ड को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

Modern Record Room Project – पुराने भूमि दस्तावेजों का सुरक्षित संरक्षण

Modern Record Room Project के अंतर्गत जिला स्तर पर आधुनिक स्कैनिंग सेंटर तैयार किए जा रहे हैं।

इन केंद्रों पर:

• पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग
• मेटा डेटा एंट्री
• रिकॉर्ड सुरक्षित रखना
• डिजिटल सत्यापन

जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

इससे पुराने कागजी दस्तावेज खराब होने या नष्ट होने की समस्या कम होगी।

Land Records Digitization MP – 15 करोड़ पुराने रिकॉर्ड होंगे डिजिटल

Land Records Digitization MP परियोजना के तहत प्रदेश के करीब 15 करोड़ पुराने भू-अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा।

इससे जमीन मालिकों को अपने रिकॉर्ड की जानकारी जल्दी मिलेगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली भी बेहतर होगी।

पहले चरण में जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के 12 जिलों में लगभग 2.70 करोड़ दस्तावेजों की स्कैनिंग पूरी की जा चुकी है।

भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध होंगे Verified Land Records

डिजिटाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने और सत्यापन के बाद रिकॉर्ड भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इससे नागरिक अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे और भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी।

Verified Land Records से रिकॉर्ड की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

Jabalpur और Narmadapuram संभाग में पहला चरण पूरा

MP Land Records Digitization योजना के पहले चरण में:

• जबलपुर संभाग
• नर्मदापुरम संभाग

के जिलों में दस्तावेजों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है।

अब अगले चरण में जुलाई 2026 से भोपाल और सागर संभाग के 11 जिलों में काम शुरू किया जाएगा।

Digital Land Records System – आसान और तेज सरकारी सुविधा

Digital Land Records System लागू होने से नागरिकों को जमीन से जुड़ी सेवाएं अधिक आसानी से मिलेंगी।

इस डिजिटल व्यवस्था से:

• रिकॉर्ड जल्दी मिलेंगे
• सरकारी प्रक्रिया सरल होगी
• राजस्व विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी
• पारदर्शिता मजबूत होगी

यह पहल मध्यप्रदेश को आधुनिक डिजिटल प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ाएगी।

MP Digital Land Records 2026 – पारदर्शी और आधुनिक राजस्व व्यवस्था की ओर कदम

मध्यप्रदेश में MP Land Records Digitization 2026 अभियान भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पुराने भू-अभिलेखों के डिजिटल होने से नागरिकों को जमीन संबंधी जानकारी आसानी से मिलेगी और राजस्व सेवाएं अधिक प्रभावी बनेंगी।

डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम आने वाले समय में भूमि प्रबंधन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगा।

FAQ

Q1. MP Land Records Digitization 2026 क्या है?
MP Land Records Digitization 2026 एक योजना है जिसके तहत पुराने भू-अभिलेखों को डिजिटल किया जा रहा है।

Q2. DILRMP का पूरा नाम क्या है?
DILRMP का पूरा नाम Digital India Land Records Modernization Programme है।

Q3. मध्यप्रदेश में कितने रिकॉर्ड डिजिटल किए जाएंगे?
मध्यप्रदेश में लगभग 15 करोड़ पुराने भूमि रिकॉर्ड डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है।

Q4. MP Land Records Online सुविधा से क्या फायदा होगा?
इससे नागरिक घर बैठे अपनी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड आसानी से देख सकेंगे।

Q5. भूलेख पोर्टल पर रिकॉर्ड कब उपलब्ध होंगे?
रिकॉर्ड सत्यापन के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

Q6. पहला चरण किन संभागों में पूरा हुआ है?
पहला चरण जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में पूरा किया गया है।