मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गौंड वंश के ऐतिहासिक दुर्ग जगदीशपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) 2026, 9 महत्वपूर्ण विधेयकों और 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन को मंजूरी दी गई। साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 898.96 करोड़ रुपये (आधिकारिक घोषणा के अनुसार) की स्वीकृति भी दी गई।

MP Cabinet Meeting 2026 Highlights – मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:

• मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 को मंजूरी
• 8 अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को स्वीकृति
• 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन का निर्णय
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 898.96 करोड़ रुपये की मंजूरी
• 1600 नियमित और 71 संविदा पदों का सृजन
• 560 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी

MP Uniform Civil Code (UCC) Bill 2026 – मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 2026 के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब आवश्यक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस विधेयक को मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह विधेयक समानता, न्याय और समान नागरिक अधिकारों की भावना को मजबूत करेगा।

Madhya Pradesh Cabinet Approved 9 Bills – किन-किन विधेयकों को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित विधेयकों को मंजूरी दी गई—

• मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026
• मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026
• मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026
• मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026
• मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026
• मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
• मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
• मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता (Code on Empowering Workspaces), 2026
• मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026

MP Fire and Emergency Services Bill 2026 – अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। इसके बाद इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना है।

MP Highway Amendment Bill 2026 – मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी है। इस विधेयक से राज्य के सड़क और राजमार्ग प्रबंधन से जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

MP Private University Amendment Bill 2026 – निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत भूमि, निर्मित क्षेत्र और विन्यास निधि से जुड़े कुछ प्रावधानों में राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है।

MP Dhanvantari Health University Bill 2026 – धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक

स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई। अब इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

MP Medical University Amendment Bill 2026 – आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इससे स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

MP Labour Code 2026 – मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता

कैबिनेट ने Code on Empowering Workspaces 2026 यानी मध्य प्रदेश श्रम शक्ति संहिता को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य श्रमिकों और उद्योगों के लिए कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाना है।

MP Ease of Doing Business Bill 2026 – ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक

प्रदेश में निवेश बढ़ाने और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है।

MP Health Infrastructure Update – 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन को मंजूरी

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन को मंजूरी दी।

इनमें शामिल हैं—

• 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन
• 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन
• 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बनाया जाएगा
• 7 अस्पतालों को 100 बिस्तरीय अस्पताल में विकसित किया जाएगा

MP Government Approved ₹898.96 Crore for Health Facilities – स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी स्वीकृति

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने 898.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। वहीं स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन और नए पदों के लिए प्रति वर्ष 122.83 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को भी मंजूरी दी गई।

नोट: आपके दिए गए कंटेंट में एक स्थान पर ₹898.96 करोड़ और दूसरे स्थान पर ₹776.13 करोड़ का उल्लेख है। यदि आप सरकारी प्रेस रिलीज़ प्रकाशित कर रहे हैं, तो आधिकारिक दस्तावेज़ में दिए गए अंतिम और सही आंकड़े की पुष्टि करके वही प्रकाशित करें।

New Jobs in MP Health Department – 1600 नए पद और आउटसोर्स भर्ती

स्वास्थ्य विभाग में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए—

• 1600 नियमित पद
• 71 संविदा पद
• 560 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती

को मंजूरी दी गई है।

MP Cabinet News Today – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, उद्योगों को प्रोत्साहन और समान नागरिक अधिकारों को मजबूत करना है। मंत्रिपरिषद के इन फैसलों से प्रदेश के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

FAQs

Q1. मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) 2026 को किसने मंजूरी दी?

उत्तर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

Q2. कैबिनेट बैठक में कितने विधेयकों को मंजूरी मिली?

उत्तर: कुल 9 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई।

Q3. कितनी स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा?

उत्तर: प्रदेश की 73 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा।

Q4. स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई?

उत्तर: प्रेस नोट के अनुसार 898.96 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। (प्रकाशन से पहले आधिकारिक आंकड़े की पुष्टि करें।)

Q5. क्या स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती होगी?

उत्तर: हां, 1600 नियमित, 71 संविदा और 560 आउटसोर्स पदों को मंजूरी दी गई है।