मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद Cabinet की बैठक में प्रदेश के विकास और जन-कल्याण को नई रफ्तार देने के लिए 30,055 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय स्वीकृति दी गई। इस बैठक में MP Transfer Policy 2026, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जल प्रदाय योजनाएं, महिला एवं बाल सुरक्षा, श्रमिक कल्याण और लोक सेवा गारंटी जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली। ये निर्णय प्रदेश के विकास, किसानों के हित और आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

MP Cabinet Decisions 2026 – 30,055 करोड़ की बड़ी मंजूरी

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं के लिए कुल 30,055 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को गति देना और किसानों, श्रमिकों एवं जरूरतमंद वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाना है।

MP Transfer Policy 2026 – 1 जून से 15 जून तक तबादले

राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने और गंभीर बीमारी के मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

PM Fasal Bima Yojana MP – किसानों के लिए 11,608 करोड़ की स्वीकृति

किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह योजना अगले 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक लागू रहेगी। पात्र किसानों को न्यूनतम 1000 रुपये दावा राशि सुनिश्चित की जाएगी।

MP Pension Scheme 2026 – वृद्धजन, महिलाओं और दिव्यांगजन को राहत

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन को हर महीने पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लाखों जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।

Madhya Pradesh Water Supply Scheme – सिवनी और देवास को बड़ा लाभ

सिवनी की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना और देवास की नेमावर जल प्रदाय योजना के लिए 593.24 करोड़ रुपये की संशोधित मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और जल जीवन मिशन को मजबूत बनाना है।

Women and Child Safety Scheme MP – 156 करोड़ की मंजूरी

महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए 156 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, POCSO पीड़ित सहायता योजना, और शौर्य दल योजना शामिल हैं। ये योजनाएं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करेंगी।

Lok Seva Guarantee Act MP – 360 करोड़ से सेवा व्यवस्था मजबूत

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे CM हेल्पलाइन, लोक सेवा केंद्र और डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया जाएगा।

MP Labour Welfare Scheme 2026 – श्रमिकों के लिए 1779 करोड़

श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए 1,779.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे कर्मचारी राज्य बीमा योजना और श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी।

Atal Governance Institute MP – सुशासन और नीति विश्लेषण को बढ़ावा

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 373.38 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह संस्थान नीति विश्लेषण, शोध और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

CM Mohan Yadav Cabinet Meeting – प्रदेश विकास के बड़े फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और आम नागरिकों के हित में लिए गए ये फैसले मध्यप्रदेश के विकास को नई दिशा देंगे।

MP Government Latest News – जनकल्याण योजनाओं को नई रफ्तार

कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश सरकार विकास और जनहित को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले समय में इन योजनाओं का सीधा असर प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा।

FAQ

Q1. MP Transfer Policy 2026 कब लागू होगी?

1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक तबादले किए जाएंगे।

Q2. किसानों को फसल बीमा योजना में कितना लाभ मिलेगा?

न्यूनतम 1000 रुपये दावा राशि सुनिश्चित की जाएगी।

Q3. Pension Scheme से किन लोगों को लाभ मिलेगा?

वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।

Q4. Water Supply Scheme किन जिलों के लिए है?

सिवनी और देवास जिलों के लिए।

Conclusion

MP Cabinet Approval 2026 के तहत लिए गए ये फैसले मध्यप्रदेश के विकास, किसानों की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण हैं। 30,055 करोड़ रुपये की यह मंजूरी प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देने का काम करेगी और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाएगी।