मध्य प्रदेश में AMRUT 2.0 Water Supply Project को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार समीक्षा कर रहा है। इसी क्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रही जलप्रदाय परियोजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की।

बैठक में अधिकारियों और संविदाकारों को निर्देश दिए गए कि जिन परियोजनाओं में धीमी प्रगति है, उन्हें समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। सरकार का मुख्य उद्देश्य शहरों में बेहतर जल सुविधा उपलब्ध कराना और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल की सुविधा देना है।

Amrit 2.0 Water Supply Project MP – जलप्रदाय परियोजनाओं की समीक्षा और अपडेट

मध्य प्रदेश में Amrit 2.0 Scheme के तहत विभिन्न शहरों में जलप्रदाय परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता, पाइपलाइन व्यवस्था और जल संरचना को मजबूत किया जा रहा है।

समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की गुणवत्ता, समय पर काम पूरा करने और लंबित कार्यों की जानकारी ली गई।

Red Listed Contractors Action 2026 – 15 दिन में सुधार नहीं तो Blacklist की कार्रवाई

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने निर्देश दिए कि जिन संविदाकारों को Red List में रखा गया है, उन्हें 15 दिन के अंदर कार्य में प्रगति लानी होगी।

यदि संविदाकार तय समय में सुधार नहीं करते हैं तो उनकी Performance Guarantee काटी जाएगी और उन्हें Blacklist करने की कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही धीमी गति वाली परियोजनाओं पर L.D. Penalty (Liquidated Damages) भी लगाई जाएगी।

Performance Guarantee Cut and LD Penalty – संविदाकारों पर सख्त निर्देश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि परियोजनाओं में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

संविदाकारों को समय सीमा के अनुसार कार्य पूरा करना होगा। कार्य की गुणवत्ता और गति की लगातार Monitoring की जाएगी ताकि नागरिकों को समय पर सुविधाएं मिल सकें।

Madhya Pradesh Amrit Scheme Ranking – देश में 7वें स्थान पर MP

AMRUT Yojana के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी उपलब्धि हासिल की है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का 100 प्रतिशत उपयोग मार्च 2026 तक सुनिश्चित किया गया।

इस उपलब्धि के बाद मध्य प्रदेश अमृत योजना के अंतर्गत देश में 7वें स्थान पर पहुंच गया है।

100% Budget Utilization Under Amrit Yojana – वित्तीय प्रबंधन में बड़ी सफलता

अमृत योजना के तहत मिले बजट का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा समयबद्ध भुगतान और Monitoring व्यवस्था लागू की गई।

इससे परियोजनाओं को गति मिली और शहरी विकास कार्यों में तेजी आई।

Urban Development Department MP – नगरीय परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा लगातार शहरों की जलप्रदाय योजनाओं की समीक्षा की जा रही है।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी करें और समस्याओं का समाधान जल्द करें।

Water Supply Projects Monitoring – 122 कम प्रगति वाली परियोजनाओं पर फोकस

समीक्षा बैठक में 122 कम प्रगति वाली परियोजनाओं की विशेष समीक्षा की गई।

इन परियोजनाओं में कार्य की गुणवत्ता, लंबित कार्य और समय सीमा की जांच की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए लगातार Monitoring करें।

AMRUT 2.0 Scheme Update – शहरों में बेहतर जल सुविधा की पहल

AMRUT 2.0 Scheme का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है।

इसके अंतर्गत नई जल परियोजनाएं, पाइपलाइन विस्तार और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है।

Contractor Performance Review – समय पर काम पूरा करने के निर्देश

बैठक में सभी संविदाकारों के कार्यों की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने कहा कि परियोजनाओं में देरी करने वाले Contractors पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Urban Water Infrastructure MP – नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी

मध्यप्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में Water Infrastructure को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है।

जलप्रदाय परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को साफ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

Project Completion Target MP – समय सीमा में कार्य पूरा करने पर जोर

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाए।

इसके लिए Field Level Monitoring और नियमित समीक्षा को मजबूत किया जाएगा।

Madhya Pradesh Government Latest News 2026 – नगरीय विकास से जुड़ा बड़ा अपडेट

AMRUT 2.0 Water Supply Projects को लेकर मध्यप्रदेश सरकार लगातार नए कदम उठा रही है।

बेहतर योजना, मजबूत Monitoring और सख्त कार्रवाई के माध्यम से प्रदेश में शहरी जल सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

Conclusion

मध्य प्रदेश में AMRUT 2.0 Scheme के तहत जलप्रदाय परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। Red Listed Contractors पर कार्रवाई, 100% Budget Utilization और 122 परियोजनाओं की Monitoring से यह स्पष्ट है कि सरकार शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है।

बेहतर Water Infrastructure से आने वाले समय में प्रदेश के शहरों में पेयजल व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है।