मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लगभग 33,240 करोड़ रुपये की कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। यह बैठक Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई।
इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में रोजगार बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, ग्रामीण विकास और उद्योग को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को मंजूरी
कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड-गवर्नेंस प्रोग्राम” को मंजूरी दे दी है।
- इस योजना को 3 साल तक लागू किया जाएगा
- इसके लिए लगभग 190 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है
- योजना का संचालन लोक सेवा प्रबंधन विभाग करेगा
इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को सरकारी प्रशासन और नीति निर्माण के काम में शामिल करना है, ताकि वे प्रशासनिक प्रक्रिया को समझ सकें और अच्छे गवर्नेंस में योगदान दे सकें।
दिव्यांगजनों को वृत्तिकर से छूट जारी रहेगी
राज्य सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है।
- दिव्यांगजनों को वृत्तिकर (Professional Tax) से मिलने वाली छूट को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
- यह निर्णय Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam 1995 के तहत लिया गया है।
इससे राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
एक जिला – एक उत्पाद” योजना को मंजूरी
राज्य के 7 जिलों में “एक जिला – एक उत्पाद” (ODOP) योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए अगले 5 साल में 37.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस योजना में इन जिलों के पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा:
- सीधी – दरी और कारपेट
- दतिया – गुड़
- अशोकनगर – चंदेरी और हथकरघा वस्त्र
- भोपाल – जरी-जरदोजी और जूट उत्पाद
- धार – बाग प्रिंट
- सीहोर – लकड़ी के खिलौने
- उज्जैन – बटिक प्रिंट
इस योजना से स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
सिंगरौली में न्यायालय के नए पदों की स्वीकृति
कैबिनेट ने Singrauli जिले के चितरंगी में एक नए व्यवहार न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी है।
- कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश का 1 पद
- कार्यालय स्टाफ के 6 पद
कुल मिलाकर 7 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इससे क्षेत्र में न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी।
मैहर, कैमोर और निमरानी में नए औषधालय
राज्य सरकार ने Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) के तहत तीन नए औषधालय खोलने की मंजूरी दी है।
नए औषधालय इन स्थानों पर बनेंगे:
- Maihar
- Kymore
- Nimrani
इसके लिए 51 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के पद भी बनाए जाएंगे। इससे लगभग 15,686 श्रमिकों और उनके 62,744 परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए नई व्यवस्था
राज्य सरकार ने Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के तहत बिजली वितरण कंपनियों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।
- नवंबर 2024 तक दिए गए 887.91 करोड़ रुपये को ऋण के बजाय अंशपूंजी में बदला जाएगा।
- इसका उद्देश्य बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति देना है।
ग्रामीण विकास और अवसंरचना के लिए बड़ा बजट
सरकार ने ग्रामीण और खनिज क्षेत्रों के विकास के लिए भी बड़ा बजट मंजूर किया है।
- ग्रामीण अवसंरचना और पेयजल योजना के लिए लगभग 6090 करोड़ रुपये
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के लिए 7,127 करोड़ रुपये
इन पैसों से गांवों में सड़क, पानी, और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा
राज्य में उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है।
- MSME और स्टार्टअप नीति के लिए लगभग 11,361 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- इसमें निवेश सहायता, पेटेंट सहायता, किराया सहायता और उद्योग विकास अनुदान शामिल हैं।
इससे राज्य में नए स्टार्टअप शुरू करने और निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Conclusion
कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम हैं।
इन योजनाओं से युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का असर राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास पर साफ दिखाई दे सकता है।
FAQ
1. मध्यप्रदेश कैबिनेट ने कितने रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी?
कैबिनेट बैठक में लगभग 33,240 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
2. मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम क्या है?
यह एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें युवाओं को प्रशासन और नीति निर्माण से जुड़ने का अवसर दिया जाएगा।
3. दिव्यांगजनों को वृत्तिकर छूट कब तक मिलेगी?
राज्य सरकार ने यह छूट 31 मार्च 2030 तक जारी रखने का फैसला किया है।
4. “एक जिला एक उत्पाद” योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना और बाजार उपलब्ध कराना है।
5. नए औषधालय कहां खोले जाएंगे?
नए ESIC औषधालय मैहर, कैमोर और निमरानी में खोले जाएंगे।
source: https://www.mpinfo.org